Depzito Bankaya Yatacak ve Faiz İşleyecek
2011 yılından itibaren “6099 Sayılı Türk Borçlar Kanunu” ile düzenlenmeye başlanan ev sahibi kiracı ilişkilerinde bilinmesi gerekenlerden biri, kiracının depozitoyu bankaya yatırmayı tercih edebileceği.
Depzito Bankaya Yatacak ve Faiz İşleyecek
Yeni kanunun en dikkat çeken ve bilinmeyen uygulaması ise depozito tutarı ve ne şekilde verileceği. Yeni kanunun 342. maddesine göre depozitoda üst sınır 3 aylık kira bedeli ile sınırlanarak, daha fazla depozito talep edilmesi yasaklandı. Ödenen kira altı aylık ve yıllık ödeniyorsa, yine ödenen miktarın aylık miktarı göz önüne alınarak depozito bedeli tespit edilecek.
Bir diğer ve önemli konu ise; depozitonun kiralayana veya ev sahibine değil hesap açmak suretiyle bankaya yatıracak. Bankaya yatırılacak depozito bedeli, kiraya konu olan gayrimenkulün depozito bedeli olarak yatırılacak, elde edilen faiz geliri de depozitoya eklenecek. Kira süreci bitiminde tarafların sorunsuz beyanına göre banka depozitoyu iade edecek. Eğer taraflar arasında resmi bir anlaşmazlık ve icra söz konusu ise, banka resmi sonucu bekleyecek.
Kiraya Verenin Kiralayana Karşı Yükümlülükleri
- Kiraya verenin en temel yükümlülüğü, gayrimenkulün kira sözleşmesi boyunca kiraya verildiği gibi kalmasını sağlamaktır.
- Sigorta, vergi vb. kiralanan ile alakalı ödemeleri kira sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça kiraya veren ödemek zorundadır.
- Kullanımla ilgili olmak şartıyla öngörülen veya öngörülemeyen tüm yan giderleri kiraya veren karşılamak zorundadır.
- Kiralananın herhangi bir kusurunun ortaya çıkması ve bu kusurdan dolayı kiracının zarar görmesi durumunda kiraya veren zararı karşılamak durumundadır.
- Kira bedelinin geç ödenmesi durumunda herhangi bir cezai koşul içeren bir anlaşma yapılamaz.
- Borçlar kanununa göre “yerel adet olmadıkça” gibi bir ibare görülmektedir. Bu sözün kullanılmasıyla birlikte kiralanmak istenen gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki genel uygulamaların kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak yerel adetler kanunların üzerinde olmadığı gibi kanunlara aykırılık taşıması durumunda geçerlilik kazanmayacaktır.